केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को नए स्वरूप में पेश करने की तैयारी में है। सरकार इस योजना का नाम बदलकर आम लोगों के बीच ‘जी राम जी’ योजना के रूप में स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए लोकसभा में विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया जाएगा। नए ढांचे में इस योजना का पूरा नाम होगा—
विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)। संक्षेप में इसे ‘VB–जी राम जी’ योजना कहा जाएगा।
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सरकार का उद्देश्य इस बदलाव के जरिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं को ‘विकसित भारत’ के विजन से जोड़ना और आजीविका के अवसरों को और मजबूत करना है। माना जा रहा है कि नाम के साथ-साथ योजना के क्रियान्वयन और दायरे में भी कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं।
हालांकि, सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। विधेयक संसद में पेश होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मनरेगा की मौजूदा व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव होंगे और नई योजना से ग्रामीणों को किस तरह का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
