लखनऊ/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा जगत और आम जनता को बड़ी राहत देते हुए कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 को स्वीकृति दी गई। बैठक करीब दो घंटे तक चली। इसमें शिक्षकों और शिक्षामित्रों के लिए ऐतिहासिक कैशलेस मेडिकल सुविधा, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी फेसलेस सेवाएं, EV नीति, विकास परियोजनाएं और बजट सत्र बुलाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

शिक्षकों और शिक्षामित्रों को 5 लाख तक कैशलेस मेडिकल सुविधा

योगी सरकार ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षामित्रों, रसोइयों और अन्य कर्मियों को कैशलेस मेडिकल बीमा का लाभ देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का इलाज बिना किसी भुगतान के मिल सकेगा।
इस सुविधा का दायरा अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों तक भी बढ़ाया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का स्टाफ और PM पोषण योजना के रसोइये अपने परिवार सहित इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 11.95 लाख शिक्षक और कर्मचारी तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2.97 लाख कर्मी इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा के दायरे में आएंगे।

CM फेलो को भर्ती में राहत

कैबिनेट ने सीएम फेलो के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में सीएम फेलो को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट के साथ अनुभव के आधार पर अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा।

परिवहन विभाग में फेसलेस व्यवस्था, नई भर्तियों को हरी झंडी

परिवहन सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में योगी सरकार ने ‘फेसलेस’ प्रणाली को और विस्तार दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि संशोधन, पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन संचालन की अनुमति जैसे कार्यों के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

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इसके साथ ही सहायक मोटर यान निरीक्षक के 351 नए पदों के सृजन और भर्ती के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध EV के पंजीकरण शुल्क में बड़ी छूट देने का भी फैसला हुआ है।

नोएडा को मिलेगा महानगर का दर्जा, जेवर एयरपोर्ट का होगा विस्तार

पश्चिमी यूपी के विकास को गति देने के लिए नोएडा को ‘मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन’ बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। वहीं, जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे और तीसरे चरण के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी मिल गई है।

जिलों में विकास परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने कई जिलों के लिए विशेष विकास योजनाओं को हरी झंडी दी है। बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला निर्माण के लिए विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।
गोरखपुर में ₹721 करोड़ और वाराणसी के 18 वार्डों में ₹266 करोड़ की सीवरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा लखनऊ-हरदोई सीमा पर प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के लिए ₹458 करोड़ से अधिक की जलापूर्ति योजना को मंजूरी मिली है।

मानवीय निर्णय और नियमावली में संशोधन

पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। साथ ही उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमों में संशोधन के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है।