न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार जारी है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपने में अभी 18–20 महीने लग सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों और उनके संगठनों ने अंतरिम राहत की मांग कर दी है।
FNPO ने भेजा पत्र
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसई को पत्र लिखकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 50% महंगाई भत्ता (DA) का बेसिक सैलरी और पेंशन में विलय करने की मांग की है।
FNPO के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी के अनुसार लगातार बढ़ती महंगाई और वास्तविक वेतन में गिरावट को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि DA का सीधे जीवन-यापन लागत से संबंध है और इसका विलय कर्मचारियों को तुरंत आर्थिक राहत देगा।
महंगाई और DA का महत्व
वासिरेड्डी ने पत्र में बताया कि बीते वर्षों में महंगाई के कारण DA में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि ने कर्मचारियों के घरेलू बजट पर दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि 50% DA का बेसिक सैलरी में विलय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहतकारी साबित होगा।
8वें वेतन आयोग की स्थिति
- जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया।
- फरवरी 2026 में आयोग की वेबसाइट लॉन्च की गई, जहां हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।
- रिपोर्ट सरकार को लगभग 18 महीने में सौंपने की संभावना है।
- आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकार तय करेगी कि उन्हें अक्षरश: लागू करना है या नहीं।
कर्मचारी संगठन का कहना है कि आयोग की अंतिम सिफारिशों के लागू होने में समय लगेगा, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई के मद्देनजर 50% DA का बेसिक में मर्जर अंतरिम राहत के रूप में तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
