न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत वंचित रह गए परिवारों और पात्र सदस्यों को जोड़ने के लिए 90 दिन का विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में शत-प्रतिशत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाना है। इसके साथ ही नियमित समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यूजर आईडी सक्रिय रहें और उनके माध्यम से कार्ड निर्माण का कार्य सुचारू रूप से हो।

बुधवार को प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए।

ई-ऑफिस को लेकर सख्ती, लापरवाही पर हो सकती है कार्रवाई

ई-ऑफिस की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि यह प्रणाली शासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई जिलों में ई-ऑफिस लागू होने के बावजूद इसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कार्यालयों में मैन्युअल व्यवस्था के बजाय ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलें स्वीकार की जाएं। जरूरत के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए।

लापरवाह कर्मचारियों का वेतन रोके जाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की सभी तहसीलों को एक माह के भीतर ई-ऑफिस से जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस को सभी मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) की वार्षिक गोपनीय आख्या में शामिल किया जाएगा। यानी विकास से जुड़े सभी कार्यालयों में इसका अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जाए। ई-ऑफिस का नियमित उपयोग न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है, जबकि अब तक लॉग-इन न करने वाले कर्मियों का वेतन जारी न करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर में मुफ्त इलाज

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए “कैशलेस उपचार योजना” की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि हादसे के बाद के गोल्डन ऑवर में पीड़ितों को समय पर और नि:शुल्क इलाज मिलना बेहद जरूरी है। सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं और प्रशिक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

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आपको बतादेंकि  योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। यह सुविधा आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी।

जिलों और ब्लॉकों में बनेंगे स्थायी हेलीपैड

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और विकास खंड मुख्यालयों पर स्थायी हेलीपैड बनाए जाने का प्रस्ताव है। जहां हेलीपैड उपलब्ध नहीं हैं, वहां एक सप्ताह के भीतर लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। स्थल चयन में उड्डयन मानकों और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।

फार्मर आईडी पर जोर, 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश

फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम तेज करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों की फार्मर आईडी 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से बनवाने के निर्देश दिए गए हैं।

भर्ती परीक्षाओं और यूपी दिवस को लेकर भी निर्देश

मुख्य सचिव ने बताया कि इस वर्ष पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक, आरक्षी और होमगार्ड के पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां एक सप्ताह के भीतर बोर्ड को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, यूपी दिवस के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इसका भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तरीय समितियां दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयारियां करें। कार्यक्रमों में जिले के विकास कार्यों पर आधारित फिल्म दिखाने के साथ-साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।