8वें वेतन आयोग में खत्म होंगे कई भत्ते, डबल होगी पेंशन! जानिए केंद्र सरकार का नया ऐलान

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी घोषणा कर दी है। सरकार ने आयोग के बाकी दो सदस्यों के नाम जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही आयोग के कामकाज के तरीके का भी खुलासा किया है।

नए वेतन आयोग का फोकस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन (Performance-Based Pay) से जोड़ने पर होगा। आयोग का उद्देश्य एक ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना है जो कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करे।

कौन होंगे आयोग के सदस्य

जारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी। इनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा और इसे अपनी रिपोर्ट सरकार को 18 महीनों के भीतर सौंपनी होगी।

क्या बदल सकता है वेतन और पेंशन में

सूत्रों के मुताबिक, अगर आयोग ने पहले के वेतन आयोगों की तरह फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में इजाफा किया, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

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अनुमान है कि 25,000 रुपये की पेंशन बढ़कर 50,000 रुपये तक पहुंच सकती है।

भत्तों और बोनस की होगी समीक्षा

8वां वेतन आयोग मौजूदा भत्तों (Allowances) और बोनस संरचना की पूरी समीक्षा करेगा। सरकार का इरादा गैर-जरूरी भत्तों को खत्म कर सैलरी सिस्टम को सरल बनाना है। साथ ही, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी नियमों की भी समीक्षा की जाएगी।

किन भत्तों पर पड़ सकता है असर

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये भत्ते खत्म या संशोधित किए जा सकते हैं:

  • यात्रा भत्ता (Travel Allowance)
  • विशेष ड्यूटी भत्ता (Special Duty Allowance)
  • छोटे क्षेत्रीय भत्ते
  • पुराने विभागीय भत्ते (जैसे टाइपिंग या क्लर्कियल अलाउंस)

सरकार का मकसद है कि वेतन संरचना को पारदर्शी और सरल बनाया जाए, ताकि कर्मचारियों और विभागों दोनों के लिए समझना आसान हो।

आयोग की रिपोर्ट 18 महीनों में आएगी

आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सौंपेगा। इसके बाद सरकार उस पर विचार कर वेतन और पेंशन में संशोधन लागू कर सकती है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 2027 से नए वेतन ढांचे के लागू होने की संभावना है।

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