Monday, March 30, 2026

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योगी राज में ‘जीरो दंगा’: NCRB रिपोर्ट में यूपी सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त राज्य, अपराध दर भी घटी

लखनऊ-न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने ‘क्राइम इन इंडिया 2023’ रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश ने इस बार ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2023 में प्रदेश में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों की संख्या शून्य (Zero) रही है। यह आंकड़ा बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की तस्वीर बदल दी है।

दंगों पर लगा पूर्ण विराम

NCRB डेटा के अनुसार, यूपी में 2017 से पहले दंगों की स्थिति बेहद खराब थी।2012 से 2017 के बीच प्रदेश में 815 दंगे हुए थे, जिनमें 192 लोगों की मौत हुई। 2007 से 2011 के बीच 616 दंगों में 121 मौतें दर्ज की गईं। इसके विपरीत, 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज तक कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बरेली और बहराइच में दो हिंसक झड़पें हुईं, लेकिन प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर स्थिति को नियंत्रित कर लिया।

अपराध दर भी राष्ट्रीय औसत से कम

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में विभिन्न अपराध श्रेणियों में राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। बलवा के मामलों में भारत में 39,260 मामले (क्राइम रेट 2.8) के मुकाबले यूपी में 3,160 मामले (क्राइम रेट 1.3) रहे, जो राष्ट्रीय औसत से आधी से भी कम है और यूपी को देश में 20वें स्थान पर है।

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वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामले देश में 615 घटनाएं हुई जिसकी तुलना में यूपी में मात्र 16 घटनाओं के साथ देश में 36वें स्थान पर है। डकैती (IPC 395) के मामलों में भारत में 3,792 (क्राइम रेट 0.3) के मुकाबले यूपी में 73 मामले दर्ज हुए, जो इसे ‘नियर जीरो’ क्राइम रेट की श्रेणी में लाता है। बड़ी जनसंख्या के बावजूद यह कमी योगी सरकार की सख्त नीतियों और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है।

योगी सरकार की सख्त कार्रवाई का असर

विशाल जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद यूपी में अपराध दर में आई यह गिरावट सख्त कानून व्यवस्था, त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी शासन का परिणाम है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा के संकल्प को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। NCRB की रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि यूपी अब न केवल दंगा-मुक्त राज्य बना है, बल्कि अपराध नियंत्रण में भी देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का मॉडल पेश कर रहा है।

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