लखनऊ/सर्वोदय न्यूज़: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने छात्राओं को स्कूटी वितरण, महिला छात्रावास, नए एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और विधानसभा के मानसून सत्र समेत कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके साथ ही घोषणा की गई कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।
मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रत्येक संस्थान की स्नातक (ग्रेजुएशन) की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को सरकार स्कूटी उपलब्ध कराएगी।
इस योजना के दायरे में सरकारी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, संबद्ध कॉलेज, सहायता प्राप्त (एडेड) और वित्तपोषित महाविद्यालय शामिल होंगे।
योजना की प्रमुख बातें
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होने पर छात्राएं पात्र होंगी।
- स्कूटी का पंजीकरण और बीमा सरकार कराएगी।
- स्कूटी के साथ हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और 5 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा।
- इस वर्ष करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने का लक्ष्य रखा गया है।
- स्कूटी की खरीद GeM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
- दिव्यांग, निराश्रित और शहीद परिवारों की बेटियों को मेरिट और आय सीमा से छूट दी जाएगी।
छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
कैबिनेट ने वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी है।
इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाले हॉस्टल के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
नए लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी
कैबिनेट ने प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे को स्वीकृति।
- 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, जो गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को जोड़ेगा।
- यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली परियोजना को भी मंजूरी मिली।
- एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के लिए EPC मोड में डेवलपर चयन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
220 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला
शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए सरकार ने 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है।बसों में 42 और 50 सीटों वाले मॉडल शामिल होंगे। इस परियोजना के लिए करीब 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
संभल हिंसा आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी
कैबिनेट ने संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है। अब इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
आउटसोर्सिंग सेवा निगम को मिलेगा ऋण
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पोर्टल संचालन और वेतन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय लिया।
सरकार के अनुसार, इस राशि की वापसी पांच वर्ष बाद शुरू होगी और 10 वर्षों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा।
