न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को अमेरिका के “ट्रंप टैरिफ” से राहत मिलने की तैयारी है। राज्य सरकार अब निर्यातकों को 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने जा रही है। यह राहत छह माह के लिए होगी, लेकिन एक शर्त के साथ — जैसे ही अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करेगा, यह सहायता भी बंद कर दी जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया
अमेरिका ने हाल ही में भारतीय उत्पादों के आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे यूपी समेत देशभर के निर्यातकों को नुकसान हुआ। लागत के अनुरूप उन्हें उत्पादों का मूल्य नहीं मिल पा रहा था।
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केंद्र सरकार ने राहत देने के लिए जीएसटी दरों में कमी की, वहीं अब योगी सरकार ने भी राज्य स्तर पर सहायता पैकेज तैयार किया है।
सीएम योगी ने कालीन कारोबारियों के कार्यक्रम में की थी घोषणा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कालीन कारोबारियों के एक कार्यक्रम में यह संकेत दिया था कि सरकार निर्यातकों को टैरिफ के प्रभाव से राहत देगी।
इसी घोषणा के आधार पर एमएसएमई विभाग ने यह योजना तैयार की है।एमएसएमई विभाग के अनुसार — “राज्य की एमएसएमई निर्यातक इकाइयों को अमेरिका को किए गए निर्यात मूल्य का 10% आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा।”
यह सहायता फिलहाल छह माह के लिए प्रभावी रहेगी। जैसे ही अमेरिका का टैरिफ नियम समाप्त होगा, योजना भी बंद कर दी जाएगी।
2024-25 में अमेरिका को 36,000 करोड़ का निर्यात
एमएसएमई विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश से अमेरिका को लगभग ₹36,000 करोड़ का निर्यात हुआ। इसमें से करीब ₹21,000 करोड़ का निर्यात केवल एमएसएमई इकाइयों ने किया था।
अब यह आकलन किया जा रहा है कि निर्यातकों को राहत पैकेज देने पर राज्य को कितना वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। हालांकि, अगर इस बीच अमेरिका ने टैरिफ वापस ले लिया तो योजना को स्थगित भी किया जा सकता है।
