सर्वोदय (लखनऊ):- शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत महिलाओं के लिए अब तक 2.67 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए कुल 3.53 लाख नए घरों के निर्माण को हरी झंडी दी है, जिनमें से लगभग 75% मकान एकल महिलाओं या विधवा महिलाओं के नाम पर होंगे।यह निर्णय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की पहली बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने की।
किन राज्यों को मिला लाभ?
इन घरों का निर्माण 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं:
- उत्तर प्रदेश
- आंध्र प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- बिहार
- हरियाणा
- जम्मू-कश्मीर
- ओडिशा
- पुडुचेरी
- राजस्थान
- तेलंगाना
सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षित घर
स्वीकृत घरों में से:
- 80,850 मकान अनुसूचित जाति (SC) के लाभार्थियों को
- 15,928 मकान अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए
- 2,12,603 मकान अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को आवंटित किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष सहायता
पीएम आवास योजना 2.0 के तहत मिलने वाली केंद्र की मदद के अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से:
- 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 30,000 रुपये
- और 40 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाओं को 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है।
