लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी में शहरी विकास को नई गति देने के लिए एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) ने बड़ी घोषणा की है। एलडीए बोर्ड ने 385 एकड़ क्षेत्रफल में सात नई टाउनशिप बनाने की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। इन टाउनशिप में निजी डेवलपर्स द्वारा लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे शहर में व्यापक पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
टाउनशिप नीति 2023 के तहत मिल गई मंजूरी
उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत सरोजनीनगर और मोहनलालगंज क्षेत्र में सात निजी डेवलपर्स को लाइसेंस दिया गया था।
इनमें शामिल हैं:
- मेसर्स दुर्गा ग्रींस इंफ्राटेक
- मेसर्स बाबा इंफ्रा डेवलपर्स
- मेसर्स अविचल इंफ्रा बिल्ड
- मेसर्स एसमैप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स
- मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड
- मेसर्स नीलेंद्राज कंस्ट्रक्शंस
इन संस्थाओं ने प्रस्तावित क्षेत्र की 60% से अधिक भूमि का स्वामित्व हासिल कर लिया है। समिति ने भू-उपयोग प्रस्तावों की जांच कर उन्हें मानकों के अनुरूप पाया, जिसके बाद शुक्रवार को डीपीआर को हरी झंडी दे दी गई।
लखनऊ मेट्रो को मिली “विशेष सुख-सुविधा” परियोजना की मान्यता
यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुरोध पर एलडीए ने लखनऊ मेट्रो को विशेष सुख-सुविधा परियोजना के रूप में अधिसूचित करने का फैसला किया है।
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अब मेट्रो रूट पर बनने वाली इमारतों पर विशेष शुल्क लगाया जाएगा, जिससे प्राप्त धनराशि मेट्रो के संचालन, भविष्य के विस्तार और दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करेगी।
शौर्य पुरस्कार विजेताओं और आश्रितों को फ्लैट खरीद पर बड़ी छूट
एलडीए ने वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष रियायतें लागू की हैं। नई छूट इस प्रकार है:
- परमवीर चक्र / अशोक चक्र: 7.5%
- महावीर चक्र / कीर्ति चक्र: 5%
- वीर चक्र / शौर्य चक्र: 2.5%
यह छूट एक ही संपत्ति की खरीद पर लागू होगी। इसके अलावा 45–90 दिनों में पूरी रकम जमा करने पर मिलने वाली 3–6% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
एलडीए अगले एक साल फ्लैटों के दाम नहीं बढ़ाएगा
एलडीए ने घोषणा की है कि उसके अपार्टमेंट्स की कीमतें दिसंबर 2026 तक फ्रीज रहेंगी। ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत निम्न योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध हैं:
- कानपुर रोड योजना
- शारदा नगर योजना
- सीतापुर रोड योजना
- देवपुर पारा योजना
- ऐशबाग हाइट्स
एलडीए बोर्ड की अन्य प्रमुख मंजूरियां
नेहरू एन्क्लेव और सेना के बीच 311 एकड़ भूमि विवाद पर सहमति नहीं बन पाई; अब एलडीए सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करेगा। ग्रीन कॉरिडोर योजना को नैमिष नगर तक बढ़ाने के लिए 24 मीटर चौड़ी सड़क के भूमि अधिग्रहण को मंजूरी। प्रवर्तन दल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष, साथ ही 15 नए सुरक्षाकर्मी नियुक्त होंगे।
