राजपाल यादव के बाद अब अमीषा पटेल पर भी कानूनी शिकंजा, नॉन-बेलेबल वारंट जारी होने के बाद पहला पोस्ट 

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav के बाद अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री Ameesha Patel कानूनी विवाद में घिर गई हैं। साल 2017 के एक चेक बाउंस मामले में 16 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है।

इंस्टाग्राम पर दिया जवाब

अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से कहा कि यह मामला पुराना और पहले ही सुलझाया जा चुका है। उन्होंने लिखा कि मीडिया में जिस शिकायतकर्ता पवन वर्मा का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने पहले ही सेटलमेंट डीड पर हस्ताक्षर कर तय रकम ले ली थी।

अभिनेत्री का दावा है कि मामला खत्म होने के बावजूद अब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके वकील संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

क्या है 2017 का चेक बाउंस मामला?

यह मामला इवेंट ऑर्गनाइजर पवन वर्मा की शिकायत पर आधारित है। आरोप है कि 16 नवंबर 2017 को एक शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए अमीषा पटेल को 14.50 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे, लेकिन वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं।

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शिकायतकर्ता का दावा है कि अभिनेत्री ने रकम लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। वहीं अमीषा पटेल का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है।

2023 में भी सामने आया था मामला

इससे पहले 2023 में भी अमीषा पटेल एक अन्य चेक बाउंस मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2018 में रांची में एक फिल्म प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को लेकर बिजनेसमैन अजय कुमार सिंह से विवाद हुआ था। निवेश की गई रकम के बदले जारी किया गया चेक बाउंस हो गया था, जिसके बाद अभिनेत्री को अदालत में सरेंडर करना पड़ा था।

आगे क्या?

फिलहाल इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। नॉन-बेलेबल वारंट जारी होने के बाद अब अगली सुनवाई और अदालत की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हैं। अभिनेत्री ने अपने बयान में आरोपों को निराधार बताया है, जबकि शिकायतकर्ता अपने दावों पर कायम है। मामले का अंतिम फैसला अदालत में ही तय होगा।