न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पर संसद में जारी बहस के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। कानून मंत्री Arjun Ram Meghwal ने साफ कहा कि परिसीमन प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा।

कितनी होंगी कुल सीटें?

सरकार के प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 815 की जाएगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो कुल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। यह व्यवस्था 2029 के आम चुनाव से लागू करने की तैयारी है।

हर राज्य में 50% सीटों का इजाफा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या लगभग 50% तक बढ़ाई जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व कम न हो और मौजूदा अनुपात बरकरार रहे।

साउथ के राज्यों की चिंता

तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों ने आशंका जताई है कि यदि परिसीमन जनगणना के आधार पर हुआ, तो उनकी सीटों का अनुपात घट सकता है। इन राज्यों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, ऐसे में उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए।

सरकार का जवाब

इस पर Arjun Ram Meghwal ने कहा कि सरकार का फॉर्मूला सभी राज्यों के हित में है और किसी का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीटों का अनुपात पहले जैसा ही रहेगा।

समर्थन भी मिलने लगा

आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस ने संकेत दिया है कि यदि सभी राज्यों में सीटें समान रूप से बढ़ती हैं, तो उन्हें इस विधेयक से कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कहा कि दक्षिण भारत में भ्रम फैलाया जा रहा है और इस प्रक्रिया से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा।

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयकों पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah और समाजवादी पार्टी के नेता Akhilesh Yadav के बीच तीखी नोकझोंक चर्चा का केंद्र रही।

आरक्षण को लेकर क्या है विवाद?

महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है, जिसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की तैयारी है। इस पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने मांग उठाई कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अलग प्रावधान किया जाए।

अमित शाह का जवाब

इस मांग पर जवाब देते हुए Amit Shah ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार इस तरह के किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि समाजवादी पार्टी चाहती है तो अपने सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है।

जनगणना और जाति पर बहस

अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि बिना नई जनगणना और जातीय आंकड़ों के आरक्षण लागू करने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले जनगणना कराई जाए और उसके आधार पर निर्णय लिया जाए।

इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल घरों की गिनती की जा रही है और जब व्यक्तियों की गिनती होगी, तब जाति का कॉलम शामिल किया जाएगा। उन्होंने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर उनके बस में हो, तो वे घरों की भी जाति तय कर दें।

विपक्ष के आरोप

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक को जल्दबाजी में इसलिए पास करना चाहती है ताकि भविष्य में आने वाले जातिगत आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की मांगों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि ओबीसी और दलित वर्ग की वास्तविक आबादी सामने आने के बाद उनके हिस्से के आरक्षण की मांग और तेज होगी।

इस दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सवाल उठाया कि विधेयक में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग प्रावधान क्यों नहीं किया गया है।

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान सियासी माहौल गरमा गया। केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah ने समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला, जबकि विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।

अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

सदन की कार्यवाही के दौरान Akhilesh Yadav ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनगणना कराने में देरी कर रही है। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मांग की कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।

अमित शाह का जवाब

इन आरोपों पर जवाब देते हुए Amit Shah ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय ले चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल घरों की गिनती हो रही है और जब व्यक्तियों की गणना होगी, तब जाति का कॉलम शामिल होगा।

मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण में शामिल करने की मांग पर शाह ने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी चाहे तो अपने सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्ष की रणनीति

इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। Mallikarjun Kharge के आवास पर हुई बैठक में कई विपक्षी दलों ने परिसीमन से जुड़े प्रावधानों का विरोध करने का फैसला लिया। कांग्रेस का कहना है कि वह महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन के मौजूदा स्वरूप का विरोध करेगी।

संसद में पेश हुए अहम विधेयक

लोकसभा में ‘संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किए गए। इन विधेयकों के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही परिसीमन आयोग के गठन की भी योजना है।

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज:- महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र शुरू होने के साथ ही परिसीमन का मुद्दा गरमा गया है। जहां एक ओर दक्षिण भारत के कई दल इस पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर सियासी बहस को नया मोड़ दे दिया है।

परिसीमन पर क्या बोले नायडू?

नायडू ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिया है कि लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसमें राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा। उनका कहना है कि सीटों का निर्धारण केवल आबादी के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन को जनगणना से जोड़ना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा किया गया, तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

साउथ के राज्यों में क्यों है चिंता?

दक्षिण भारत के कई दलों का मानना है कि यदि परिसीमन मौजूदा जनगणना के आधार पर हुआ, तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M. K. Stalin ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे “काला कानून” तक करार दिया है। उनकी पार्टी DMK राज्यभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है।

अन्य नेताओं ने भी जताई आपत्ति

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री Naveen Patnaik ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि भले ही सीटों की संख्या बढ़े, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में अनुपात कम हो सकता है, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा।

क्या है पूरा मामला?

महिला आरक्षण कानून में संशोधन के साथ इसे 2029 के आम चुनाव में लागू करने की तैयारी है। हालांकि, इस प्रक्रिया में परिसीमन का मुद्दा जुड़ने से राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक संतुलन बदलना चाहती है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कदम सभी राज्यों के हित में है।