न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- महिला आरक्षण कानून लागू होने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने के लिए संशोधन की तैयारी चल रही है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो देश की संसदीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है।
लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होने की संभावना
फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत इन्हें बढ़ाकर 816 किया जा सकता है। इनमें से 33% यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
यूपी बना रहेगा सबसे बड़ा राज्य
नई व्यवस्था में भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास ही रहेंगी- उत्तर प्रदेश: 80 से बढ़कर 120 सीटें , महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें: 40 |
बड़े राज्यों में सीटों का नया गणित
अन्य प्रमुख राज्यों में संभावित बदलाव इस प्रकार हो सकते हैं-
- बिहार: 40 → 60 सीटें (20 महिलाओं के लिए)
- महाराष्ट्र: 48 → 72 सीटें (24 मlहिलाओं के लिए)
- पश्चिम बंगाल: 42 → 63 सीटें (21 महिलाओं के लिए)
यह बदलाव 2011 की जनगणना के आधार पर किए जाने की बात कही जा रही है, जिससे राज्यों का अनुपात संतुलित बना रहेगा।
दक्षिण भारत की चिंता दूर करने की कोशिश
दक्षिणी राज्यों को यह आशंका थी कि जनसंख्या नियंत्रण के चलते उनकी सीटें कम हो सकती हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2029 चुनाव में सीटों का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा।
- तमिलनाडु: 39 → 59 सीटें (20 महिलाओं के लिए)
इससे दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व संतुलित बना रहेगा।
छोटे राज्यों में भी बढ़ेंगी सीटें
नए प्रस्ताव में छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी फायदा मिल सकता है—
- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा: 2 → 3 सीटें
- मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम: 1 → 2 सीटें
- दिल्ली: 7 → 11 सीटें (4 महिलाओं के लिए)
- जम्मू-कश्मीर: 5 → 8 सीटें (3 महिलाओं के लिए)
विपक्ष से बातचीत में जुटे Amit Shah
महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार विपक्ष से लगातार बातचीत कर रही है। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने कई दलों के नेताओं से चर्चा की है।
सूत्रों के मुताबिक विपक्ष को भरोसा दिलाया गया है कि सीटों का निर्धारण 2011 की जनगणना के अनुसार ही होगा, जिससे किसी राज्य के साथ असंतुलन नहीं होगा।
क्या बदल जाएगा 2029 चुनाव में?
अगर यह योजना लागू होती है, तो 2029 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होगा—
- पहली बार 33% महिला आरक्षण लागू होगा
- लोकसभा की सीटों में बड़ा इजाफा होगा
- राज्यों के प्रतिनिधित्व का नया संतुलन देखने को मिलेगा
