लखनऊ/सर्वोदय न्यूज़:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से जुड़े 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में प्रयागराज और भदोही में नए पुलों के निर्माण, मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़े विधेयक को वापस लेने, भदोही में नए विश्वविद्यालय की स्थापना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
भदोही में बनेगा काशी नरेश विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। भदोही स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा शाहजहांपुर में मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट की इकाइयों को एकीकृत कर स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है।
गोरखपुर को मिलेगा प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। यह विश्वविद्यालय 50 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर स्थापित होगा, जिसकी अनुमानित लागत 621.26 करोड़ रुपये है। यहां बीएससी, एमएससी, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
काशी-विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन
पूर्वांचल के सुनियोजित विकास के लिए काशी-विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई। इसमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिले शामिल होंगे।
यह भी पढ़े:- कोडीन सिरप मामले में सीएम योगी का सपा पर तीखा हमला, विधानसभा में दिखाईं तस्वीरें
करीब 2 करोड़ की आबादी वाले इस क्षेत्र का कुल दायरा 23,815 वर्ग किलोमीटर होगा। इससे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए बनेगा अलग बोर्ड
प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा भर्ती बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। अब इन भर्तियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग पर निर्भर नहीं रहना होगा।
विकास प्राधिकरणों की पुरानी संपत्तियां 25% सस्ती होंगी
कैबिनेट ने वर्षों से अनिस्तारित पड़ी 22,350 संपत्तियों को 25 प्रतिशत तक कम दर पर बेचने की अनुमति दे दी है।
नई नीति के तहत पार्क फेसिंग, कार्नर और चौड़ी सड़क वाली संपत्तियों पर अतिरिक्त चार्ज घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध हो सकेगा।
कृषि विभाग के फार्म लीज पर देने को मंजूरी
पीलीभीत और बाराबंकी स्थित कृषि विभाग के फार्मों को लीज पर देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। जिसमे बाराबंकी की भूमि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एवं पीलीभीत का कृषि प्रक्षेत्र एपीडा को 70 वर्षों के लिए दिया जाएगा
आजमगढ़ में नई आवासीय योजना के लिए 100 करोड़
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को नई आवासीय योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल स्वीकृत की गई है।
43 जिलों में रेसिपी आधारित पुष्टाहार
प्रदेश के 43 जिलों में यूपीएसआरएलएम के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। शेष जिलों में अंतरिम व्यवस्था के तहत नैफेड आपूर्ति करेगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए 8 नए हॉस्टल
लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में आठ कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए विकास प्राधिकरण एक रुपये सालाना लीज पर जमीन उपलब्ध कराएंगे।
नोएडा में एक्सचेंज भूमि धारकों को बड़ी राहत
नोएडा में बदले के आधार पर भूमि पाने वालों को अब नक्शा पास कराने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। नई नियमावली के तहत नोएडा प्राधिकरण सीधे मानचित्र स्वीकृत करेगा।
