केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत: पेंशन स्कीम के नियम बदले, निवेश पर मिलेगा अधिक कंट्रोल

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में निवेश करने वाले कर्मचारियों को अब अपनी निवेश रणनीति पर पहले से अधिक नियंत्रण मिलेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने निवेश विकल्पों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी है। इससे कर्मचारियों को अपनी जोखिम क्षमता और रिटर्न लक्ष्य के अनुसार बेहतर चुनाव करने का मौका मिलेगा।
अभी तक अधिकांश सरकारी कर्मचारी डिफॉल्ट स्कीम में ही बने रहते थे, जबकि केवल लगभग 4% कर्मचारियों ने ही वैकल्पिक विकल्प चुने थे।

क्या बदला?

डिफॉल्ट स्कीम के तहत कर्मचारियों का योगदान तीन पेंशन फंड मैनेजर्स द्वारा पूर्व निर्धारित एसेट एलोकेशन पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के बाद PFRDA ने दो नए ऑटो-चॉइस विकल्प शामिल किए हैं। ये विकल्प उन कर्मचारियों के लिए हैं जो लंबी अवधि में अधिक रिटर्न के लिए इक्विटी में उच्च जोखिम लेने के इच्छुक हैं।

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अब सरकारी कर्मचारियों के पास कुल छह विकल्प उपलब्ध हैं—डिफॉल्ट स्कीम, 100% G-Sec एक्टिव चॉइस, और चार अलग-अलग लाइफ साइकिल मॉडल (जिनमें उम्र के साथ इक्विटी एक्सपोज़र कम होता जाता है)।

क्या है खास?

नए विकल्पों में LC 75 (हाई रिस्क) और LC एग्रेसिव मॉडल मुख्य आकर्षण हैं।

  • LC 75 मॉडल: 35 वर्ष की उम्र तक 75% तक निवेश इक्विटी में रखा जा सकता है, जो 55 वर्ष की उम्र तक घटकर 15% रह जाएगा।
  • LC एग्रेसिव मॉडल: 45 वर्ष तक 50% इक्विटी और 55 वर्ष तक 35% तक इक्विटी एक्सपोज़र उपलब्ध होगा।

इन मॉडलों का उद्देश्य युवा कर्मचारियों को लंबी अवधि में बाजार से बेहतर रिटर्न दिलाना है ताकि बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार किया जा सके।

नया विकल्प चुनना होगा

जो कर्मचारी डिफॉल्ट स्कीम से बाहर आना चाहते हैं, उन्हें उपलब्ध पांच नॉन-डिफॉल्ट विकल्पों में से एक का चयन करना होगा और PFRDA के 10 पेंशन फंड मैनेजर्स में से किसी एक को चुनना होगा।
PFRDA ने सब्सक्राइबर्स को सलाह दी है कि वे स्कीम की परफॉर्मेंस की समय-समय पर समीक्षा करें और सोच-समझकर फैसला लें। सभी स्कीमों का अपडेटेड रिटर्न डेटा NPS ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अच्छी खबर यह है कि CRA प्लेटफॉर्म पर सभी नए विकल्प एक्टिव हो चुके हैं, यानी सरकारी कर्मचारी तुरंत अपनी निवेश प्रोफाइल में बदलाव कर सकते हैं।

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