लखनऊ/सर्वोदय न्यूज़:– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगी। इन फैसलों में सबसे प्रमुख निर्णय पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण देने का रहा।
पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा यूपी पुलिस में 20% आरक्षण
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) में भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी विशेष छूट मिलेगी।
यह प्रस्ताव गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब भर्ती नियमावली में संशोधन कर इस प्रावधान को लागू किया जाएगा। इससे अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले सैनिकों को राज्य में स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा।
PDS को मिलेगा नया आधार, बनेंगे ‘अन्नपूर्णा भवन‘
खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी। इन भवनों से खाद्यान्न भंडारण, वितरण और निगरानी में पारदर्शिता बढ़ेगी।
ODOP नीति 2.0 को मिली स्वीकृति, बढ़ेगी फंडिंग
‘एक जनपद, एक उत्पाद (ODOP)’ योजना की नई नीति 2.0 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब इस योजना में:
- परियोजना लागत को ₹1 करोड़ तक बढ़ाया गया
- मार्जिन मनी की सीमा में विस्तार
- नए स्थानीय उत्पादों को जोड़ा जाएगा
यह निर्णय स्थानीय उद्यमियों, कारीगरों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।
‘अर्बन ग्रीन पॉलिसी‘ से शहरी इलाकों में बढ़ेगी हरियाली
शहरी विकास को हरित दिशा देने के लिए सरकार ने ‘Urban Green Policy’ के मसौदे को हरी झंडी दी है। इस नीति के तहत:
- शहरी क्षेत्रों में हरित बेल्ट और ओपन स्पेस विकसित होंगे
- पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट सिटी मिशन को मिलेगा समर्थन
डेटा सेंटर इंडिया को बिजली आपूर्ति की मंजूरी
कैबिनेट ने डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सुचारू बिजली आपूर्ति की सुविधा देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इससे राज्य में आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और डिजिटल यूपी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
नोएडा में हल्दीराम का निवेश, 662 करोड़ की स्नैक्स यूनिट को हरी झंडी
नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹662 करोड़ के निवेश से नया उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना राज्य में रोजगार सृजन, उद्योगिक विकास और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली होगी।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति’ को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत:
- छोटे होटल और होमस्टे यूनिट्स को बढ़ावा
- पर्यटकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती आवास
