न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। अब इस योजना के तहत रजिस्टर्ड आवासीय भवनों को संपत्ति कर (Property Tax) में एक बार 15% की छूट दी जाएगी। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है।
इसके साथ ही, गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की कई आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम द्वारा हैंडओवर लेने का निर्णय भी लिया गया। जल संरक्षण, स्वच्छता और सीवरेज प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नवी मुंबई और हैदराबाद नगर निगमों के अध्ययन दौरे पर भी सहमति बनी।
57 करोड़ में जीडीए कॉलोनियों का हैंडओवर
बैठक में पुनरीक्षित आय-व्यय अनुमान प्रस्तुत किए जाने के बाद जीडीए की प्रमुख आवासीय योजनाओं को नगर निगम को हस्तांतरित (हैंडओवर) करने पर सहमति बन गई।
इसके बदले नगर निगम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भरने के लिए 57 करोड़ रुपये का शुल्क लेगा, जबकि मलबा शुल्क अलग से वसूला जाएगा।
हैंडओवर होने वाली प्रमुख कॉलोनियां:
- वसुंधरा एन्क्लेव (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
- लोहिया इन्क्लेव
- वैशाली, यशोधरा कुंज
- अमरावती निकुंज
- बुद्ध विहार आवासीय योजना (A, B, C पार्ट)
- आम्रपाली आवासीय योजना
- सिद्धार्थपुरम विस्तार
- गौतम विहार विस्तार
- शास्त्रीनगर योजना
- जीडीए टॉवर, गोलघर
- लेक व्यू अपार्टमेंट
नगर आयुक्त ने बताया कि जीडीए की अगली बैठक में इन योजनाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
PM Surya Ghar Yojana: 3 kW तक प्लांट पर भारी सब्सिडी
नगर आयुक्त ने पार्षदों से अपील की कि वे नागरिकों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए जागरूक करें। उन्होंने बताया: 3 किलोवॉट तक के सोलर प्लांट पर केंद्र की ओर से भारी अनुदान उपलब्ध है। इससे बिजली का बिल काफी कम होगा। नगर निगम को हर लगाए गए सोलर प्लांट पर ₹1000 का इंसेंटिव भी मिलेगा।
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इसी को देखते हुए कार्यकारिणी ने लखनऊ नगर निगम की तर्ज पर प्रॉपर्टी टैक्स में 15% छूट देने का फैसला लिया। महापौर ने कहा कि यह कदम शहर को “ग्रीन सिटी” बनाने की दिशा में बड़ा योगदान देगा।
2025-26 का संशोधित बजट पास
नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट ₹1647.29 करोड़ मंजूर किया। अनुमानित आंकड़े: कुल व्यय: ₹1093.17 करोड़, कुल आय: ₹1064.28 करोड़ है | यह बजट मार्च में पास बजट की तुलना में लगभग 300 करोड़ रुपये अधिक है।
पार्षद अब कराएंगे लोगों की Family ID तैयार
कार्यकारिणी में फैमिली आईडी जागरूकता अभियान चलाने पर भी सहमति बनी। जिनके पास राशन कार्ड है, उनकी फैमिली आईडी सरकार की ओर से स्वतः बनेगी। जिनके पास नहीं है, उनके लिए पार्षद घर-घर जाकर Family ID बनवाने में सहयोग करेंगे।
पार्षदों की वरीयता राशि में ₹5 लाख की बढ़ोतरी
पार्षदों के लिए वरीयता निधि को ₹55 लाख से बढ़ाकर ₹60 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा शहर में सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण तय प्रक्रिया से हो, इसके लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है।
