न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यालय संवर्ग (Office Cadre) के 274 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में किन-किन पदों पर होगी भर्ती
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से न्यायमूर्ति की स्वीकृति के बाद भर्ती का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई। अब निम्नलिखित पदों पर नियुक्तियां होंगी —
- समीक्षा अधिकारी (Review Officer) – 149 पद
- सहायक समीक्षा अधिकारी (Assistant Review Officer) – 60 पद
- अनुभाग अधिकारी (Section Officer) – 40 पद
- सहायक निबंधक (Assistant Registrar) – 14 पद
- उप निबंधक (Deputy Registrar) – 7 पद
- संयुक्त निबंधक (Joint Registrar) – 3 पद
- निबंधन (Registrar) – 1 पद
कुल पदों की संख्या 274 तय की गई है।
बाल विकास विभाग में भर्ती योग्यता में बदलाव
कैबिनेट बैठक में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। अब जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के पदों पर भर्ती के लिए नई शैक्षणिक योग्यता तय की गई है।
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पहले योग्यता में “समकक्ष अहर्ता” शब्द जुड़ा था, जिससे चयन प्रक्रिया में अड़चन आ रही थी। अब इसे हटाकर योग्यता स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी गई है।
अब कौन कर सकेगा आवेदन
- जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) के लिए –
समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक डिग्री आवश्यक। - बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के लिए –
समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।
खाद्य एवं रसद विभाग का निर्णय
कैबिनेट बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। अब गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद के लिए उपयोग की जा रही ई-पॉश मशीनों के रखरखाव की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था को सौंपी गई है।
