लखनऊ/सर्वोदय न्यूज़:- रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं समेत प्रदेश के अलग-अलग वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए विशेष निशुल्क बस यात्रा, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, टेक्सटाइल पार्क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से जुड़े फैसले शामिल हैं।
एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। उम्र का सत्यापन आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार के अनुमान के मुताबिक, 2001 की जनगणना के आधार पर इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं। यह सुविधा उस घोषणा को भी पूरा करती है, जिसे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल किया गया था।
रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा
रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए अलग से भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके साथ एक यात्री को साथ ले जाने की सुविधा भी दी गई है।
इलेक्ट्रिक बसों के लिए 400 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि से 42 और 52 सीटर करीब 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और पर्यावरण के अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
आईटी सिटी से जुड़े नियमों में बदलाव
बैठक में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। आईटी सिटी स्थापित करने के लिए निर्धारित क्षेत्रफल की सीमा में बदलाव किया गया है।
500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए पूंजीगत उपादान से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी के लिए आईटी पार्क से संबंधित क्षेत्रफल को घटाकर 2500 वर्गमीटर और अन्य क्षेत्रों के लिए 1500 वर्गमीटर किया गया है।
लखनऊ-हरदोई सीमा पर बनेगा टेक्सटाइल पार्क
प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत लखनऊ-हरदोई सीमा पर करीब 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
सरकार बाहरी विकास का काम करेगी, जबकि आंतरिक विकास के लिए मास्टर डेवलपर का चयन किया जाएगा। सड़क, बिजली और पानी जैसी बाहरी सुविधाओं के लिए करीब 1250 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। पूरी परियोजना पर लगभग 1950 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
पार्क में 55 प्रतिशत भूमि औद्योगिक, 10 प्रतिशत व्यावसायिक, 10 प्रतिशत आवासीय और शेष 25 प्रतिशत भूमि पर आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसका लगभग 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और करीब 30 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा।
दोनों राज्यों के बीच इसके लिए एमओयू किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक, परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश अपने खर्च से करेगा और टोल वसूली भी यूपी की ओर से की जाएगी। इससे प्रयागराज से हरिद्वार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। करीब 103 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 7,968.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़कर जालौन से झांसी तक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी।
वरिष्ठ नागरिकों को लेकर भी बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को कुछ परिस्थितियों में अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का अधिकार देने की व्यवस्था की गई है।
इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। जिला मजिस्ट्रेट को हर महीने रिपोर्ट देने और मामलों की सुनवाई के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
छात्रवृत्ति पोर्टल फिर खुलेगा
प्रदेश में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने का पोर्टल दोबारा खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा मैनपुरी स्थित पक्षी विहार के आसपास पर्यटन विकास के लिए करीब छह हेक्टेयर ग्राम सभा की जमीन पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। इसे मयंक ऋषि पक्षी विहार, मैनपुरी के नाम से विकसित किए जाने की योजना है।
कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट के फैसलों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, युवाओं और छात्रों से जुड़े प्रावधानों के साथ-साथ परिवहन, आईटी, टेक्सटाइल, पर्यटन और एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया है।
